ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਵਾਦ : ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ •ਸੁਖਦੇਵ ਹੁੰਦਲ

Devotees at Sabarimala Temple

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਗ ਆਪਣਾ ਫਨ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਛੂਆਛੂਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ (1957) ਸੀਪੀਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਚੋਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂ ਦਿ੍ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 18, 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਖਹਿਭੇੜ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ •ਸਤਪਾਲ

480306_345908128818078_1759337813_n

ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚ-ਤਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰੂਸ, ਨਾਰਵੇ, ਆਜ਼ੇਰਬਾਈਜ਼ਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਗੈਸ ਦੀ ਲੱਭਤ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ)  ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰਤੀਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ’’ਤੇ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 18, 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

“ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੁੰਧਿਆਹਟ ਪਿਛਲੇ “ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ” ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ •ਕੁਲਦੀਪ

4

ਲੰਘੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਟੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਆਏ 68 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ “ਮਾਣ” ਨਾਲ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਹਿਨਾਰਾ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਤਾ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ – ਬਿਨਾਂ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 18, 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਖੰਡ : ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ •ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ

3

ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕ 16 (1-15 ਅਕਤੂਬਰ) ’ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਜੇਕਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 2050 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ”। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਅਨਾਜ ਜਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਘੀ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਂਡਾ, ਮਾਸ ਆਦਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਨਕਲੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।”…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 18, 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ •ਸੱਤਿਅਮ

2

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਜੀਣ ਯੋਗ ਕਮਾ ਪਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 18, 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜਮ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ! •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

2

ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਦੋਖੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਰੋਣੇ ਰੋਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 18, 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ : ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 73 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਕਦਰ 15% ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੀਰਾ ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40% ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਪੀਸੋ 50% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 18, 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ