ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ “ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ” ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ •ਨਵਗੀਤ

7

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ” ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ‘ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਲਈ ਇੰਨਾ ‘ਉਤਸ਼ਾਹ’ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ “ਪੂਜਨੀਕ ਬਜ਼ੁਰਗ” ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ, ਕੱਟੜਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਦੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਤੇ ਸਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਢੰਗ” ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ “ਔਕਾਤ” ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੂੰਬੜਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਲੁਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

6

8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਕਾਨਮੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ: ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ •ਹਰਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ

3

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ’ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੋਜ਼ ਜਾਂ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਲੋਕ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ’ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੁਝ ‘ਕ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ •ਮਾਨਵ  

5

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੜੋਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਆਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ(ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਫੁਲਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰੂੰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ •ਰੌਸ਼ਨ

2

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਵੀਡਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

ਵੋਟ ਤਮਾਸ਼ਾ 2017 •ਸੰਪਾਦਕੀ

1ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਜ਼ਾਬਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ… 

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ