ਲਲਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕ – 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2018 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)

Tital

ਤਤਕਰਾ
ਪੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Advertisements

ਕੀ ਸੋਕੜਾ, ਕੀ ਮੋਟਾਪਾ, “ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ… •ਅੰਰ੍ਮਿਤ

13

ਨਵੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ‘ਸੰਸਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ-2017’ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਬਣੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਸੁਰਖੀ ਹੇਠ ਛਾਪੀ “ਮੋਟਾਪਾ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ: ਸੰਸਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ-2017।” ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੜਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟਾਪਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਤੇ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 23, 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

11

ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 19 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2008 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਉੱਪ-ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 23, 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

7

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 1818 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੋਜਾਨਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਧੂ ਬਡਰੁਕ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਜੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 23, 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ •ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

4

ਬੀਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ ਲਾਏ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਗੋਗੋਈ ਨੇ “ਹਾਂ” ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 23, 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਕਾਂਗਰਸੀ-ਅਕਾਲੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਝੂਠਾ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 12 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ…

(ਪੂਰਾ ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 23, 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ