ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਆਓ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਓ!

5518’ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਬੈਨਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ  ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ “ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ” ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਐਨਸੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਬੰਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ” ਵਿੱਚ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲਾ, 2ਜੀ ਸਕੈਮ, ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ “ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ” ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ ਉੱਤੇ 111 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ “ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ” ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨੈਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਅਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਹਸਨ ਮਸ਼ਰਫ 40,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਕੇ ਗੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ 42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ‘ਕੋਲਾ ਵਿਤਰਣ ਕੇਸ’, ਬਾਬਾ ਸਿਦਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ 450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ – ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਲ 23 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ “ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ” ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਈਡੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰ ਓਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਦਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ “ਲੋਕਤੰਤਰ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਨਤੰਤਰ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 162 ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ 185 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 233 ਜਾਣੀ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਾਂਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਗੂਗਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ  ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।  2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਬਦਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

•ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 16 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Leave a comment