‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਨੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ‘ਭਾਰਤ ਰੁਜਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ-2024’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ 45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ’ਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 70-80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ (12ਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ 35.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 65.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 93,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਪੀਐਚਡੀ, 5000 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 28,000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ 24% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,21,658 (ਕੁੱਲ ਦਾ 11.57%) ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ 6,83,823 (ਕੁੱਲ ਦਾ 17.98%) ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 9,83,028। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 141 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਸਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸੋਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਮੁਕਤੀ ਬੋਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਾਹ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਚਤਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਜਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਕੋਲ਼ ਉਹ ਬਿਜਲੀਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀਂ ਦੀ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਥਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਿਚੋੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ’ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੱਥ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
•ਤਜਿੰਦਰ
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 1 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 