ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ •ਰੌਸ਼ਨ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਵੀਡਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਲਤਾਕਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਫਰ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਵੀ ਬਲਤਾਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

2012 ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 2015 ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ 34,651 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ 2005 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਛੇੜਛਾੜ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਦਾਜ਼ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਰਮ ਵਾਰਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਔਰਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹਨੇਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਪੀੜਤ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਥਾਣੇ ਗਈ ਔਰਤ ਨਾਲ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਭਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਸਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਅ ਨਾਲ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਚ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇਵੇਂ, ਗਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਕ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇਵੇਂ, ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਲਾਤ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ