ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 100% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ 3000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੌਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਘੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜ੍ਹਕ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਪੁਲਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 20 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.(ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ. ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਧੇ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੰਡ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ/ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ਼ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਟ ਹੀ ਐਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 