ਬੀਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਖਿਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਆਵਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਜੇਹੇ ਪੱਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਜੇਹੇ ਪੱਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੀਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਲੰਘੜੀ-ਲੂਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਦਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ’ਚ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੋ ਕਿ ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਵਰਤਮਾਨ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਂਤੜੇ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੈਂਤੜੇ (ਦਾਅ-ਪੇਚ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-
(1) ਬਾਈਕਾਟ
ਕੁੱਝ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਲ ’ਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ- ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ “ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬਚਪਨੇ ਦਾ ਰੋਗ” ਹੈ।
(2) ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਕਾਨਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਹੌਲ ’ਚ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਤੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਯੋਗ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਬਟਣ ਦੱਬਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।) ਪਰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਵਦਾ ਫੰਡਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
(3) ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਾਅਪੇਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਸਹੀ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਅਪੇਚ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਪੇਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਗਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਆਵਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲ਼ੀ ਛੱਡਣ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 