ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2014-16 ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 26,600 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਗੰਗਾਰਾਮ ਅਹੀਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 9,474 ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 8,935 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 8,068 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,350 ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1,447 ਮਾਮਲੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਵਿੱਚ 981 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 838 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਹਰ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ‘ਲਾਂਸੇਟ’ ਦੀ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਿਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰਲੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ, ਜੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮਕਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਸਿਆਹ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ-ਠੱਗੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੁੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਦਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।” ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਠਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੜਵੈਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਿਆਬੱਧੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵੇਲ਼ੇ 12-12 ਜਾਂ 14-14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਹਲਾਤ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 25, 16 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 