ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ – ਗੌਤਮ

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ‘ਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਫਾਸੀਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ, 2012 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ “ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੋਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ-ਮੁਨਾਫੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ (ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ‘ਚੋਂ) ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ‘ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ (ਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ) ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀਵਾਲ਼ੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੀਵਾਲ਼ੀਆ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ “ਕਿਫਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ “ਕਿਫਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ਅਸਲ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦਕਿ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਸਾਲ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 24.4% ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (ਜੋ ਕਿ 55% ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਮੱਠੇ ਰੂਪ ‘ਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ, 2012 ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। “ਕਿਫਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੱਜ-ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ “ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ” ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਲਾਅ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਘੋਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ “ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ” ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ” ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1993 ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨਿਕੋਸ ਮਿਸ਼ਲਾਈਕੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ 1967-74 ਤੱਕ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਰਹੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹਨ। (ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।) ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਨਿਕੋਸ ਮਿਸ਼ਲਾਈਕੋਸ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਕੇ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1932 ‘ਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1967 ‘ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ 1974 ‘ਚ ਆਕੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ 2009 ਤੱਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 0.2% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਸੀਵਾਦ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ਼ ਬੰਨਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ਼ ਬੰਨਿਆ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ “ਔਖੇ ਵੇਲ਼ੇ” ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ “ਔਖਾ ਵੇਲ਼ਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ 7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਧ ਕੇ 12% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਸੰਘਣਾ, ਨਫਰਤ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨ ‘ਚ ਵਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਦਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੇ ਸਕੁਐਡਾਂ ਕੋਲ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਨੇ 1996 ‘ਚ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੇ 5000 ਕਾਰਕੁੰਨ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤੰਬੋਲ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਤੰਬੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ‘ਕੌਮੀ ਮਾਣ’ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ “ਕੌਮੀ ਜਾਗਰਣ” ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ “ਲੋਕ-ਸੇਵਾ” ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੀ “ਲੋਕ-ਸੇਵਾ” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਯੂਨਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ “ਐਕਸ਼ਨ” ਕਰਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਦੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਗੇੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ “ਕਿਫਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਕਿਫਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਯੂਨਾਨ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਇਹ ਮੰਦਵਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ “ਕਿਫਾਇਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਏਗੀ। ਪਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਸਕ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ-ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੋਂਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ, ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਮਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਡਲੀ, ਮੀਡਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਯੂਨਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਯੂਨਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅਰਥ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਉਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ – ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਘੜੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਸੀਵਾਦ!

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੋਜਵਾਨਾਂ – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ – 15, ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

….