ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ •ਮਾਨਵ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

(ਲੜੀ  ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਲਲਕਾਰ- ਅਗਸਤ 2015)

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – 1986

1985 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ – ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਪੇਖ’ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 1986 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ।

1945-1973 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਆਰਥਕ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ । ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ 1973 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਰਿਹਾ । ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਛਾੜ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ । ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਰਜਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਵਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ । ਦੂਸਰਾ, 80 ‘ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ।

 ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸਨ – ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਹਾਅ ਉੱਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ,ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 1980 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ‘ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰੈਗੁਲੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ” ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ – ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਪੇਖ’ (1985) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ -“ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਕਮਜੋਰੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾੜ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ।”

ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ –

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ – ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਸਤੀਆਂ (9।53 ਲੱਖ) ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 40% ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 59.56% ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 77% ਤੱਕ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84% ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 4000 ਰੁਪੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ।”

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਐਨਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।”

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ‘ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਜੇ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਾਣ-ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 22% ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ।” ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਬਲ ਕਾਰੀਗਰ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ।

ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ – ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 4.8% ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਪਚਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੋਵੇ ।” ਹੋਰ ਅੱਗੇ, “ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ । ਇਸਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।”

ਹੁਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ।”

ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ 1985 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 1991 ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਅਬਾਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ, “ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।”

ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਦੂਜਾ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ – ਪੱਛੜੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਹਿਲਾਂ 1953 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸੀ ਗਈ । 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ।

ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ – ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਲਬੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸੀ – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ । ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । 1985 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਗਨੂੰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । 1987 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। 1998 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 1,60,000 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 2007-8 ਤੱਕ ਇਹ 13,11,145 ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ 2006 ਵਿੱਚ ਇਗਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੀ।ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਜਰੂਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ! ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਕੈਂਪਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੈਰਸਿਆਸੀਕਰਨ – ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ‘ਮੁਕਤ’ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੈਰਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।”

ਅੱਗੇ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।”

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਖਾਸ’ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ-ਟੋਕਾਂ ਲਾਉਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਕਸਦ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੇ ਲਫਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ-ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ । ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ – 1986 ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ, ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1991 ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ  ਅਗਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਕਰਾਂਗੇ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 43, ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ