ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਘੇਰਾ

5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ’ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ, 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੋਹਰ ਸਲੀਮ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਦਬ ਅਹਿਮ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ” ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਾਂਤੀ” ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ  ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਰਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 25-26 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ?

ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਇਹ ਵਧਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇਜ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜਰਾਈਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੈੱਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 2023 ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਲੋੜ” ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ਼ ਮੇਚ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਜੋ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਧਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਾਜਮੀ ਹਲਫਨਾਮੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ/ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੁੱਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

– ਪਰਮਿੰਦਰ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ