ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ‘ਆਈਸ’ ਬਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ, “ਕੰਮ ਬੰਦ! ਸਕੂਲ ਬੰਦ! ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੰਦ”

30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 46 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਜਾ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।

 

ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।     

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਾ ਵਿਚਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੋਲ਼ਾ ਬਰੂਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਮੰਗ’ ਹੀ “ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ” ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਈਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਸੀਬੀਪੀ (ਕਸਟਮ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 7 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 22 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਪਰ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 41 ਫੀਸਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਅੱਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਲੇ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਧਿਆਨੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਵਿੱਚ 12000 ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 120 ਫੀਸਦ ਇਜਾਫਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਮੁਜਾਹਰੇ                

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਾਲੇ ਮੱਠੀ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਚੜਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨੇਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ “ਮੈਟਰੋ ਸਰਜ” ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਈਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਪੀ, ਲਾਰਾਂ ਟਪਕਾਉਂਦੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਨੇ ਨਿਕੋਲ ਗੁਡ, ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਆਈਸ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੌਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ਼ਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਹਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਰੈਨੇ ਨੇ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਰੈਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਰੌਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਰੈਨੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਵੱਜੀ ਤੇ ਰੈਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਨੇ ਦੀ ਨਬਜ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਨੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮਿਨੇਪੋਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਨੇਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। “ਆਈਸ ਬਾਹਰ ਜਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਈਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੈਨੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਲ਼ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  -23 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਮਿਨੇਪੋਲਿਸ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ।

ਲੋਕ ਹਾਲੇ 23 ਦੀ ਜਨਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਸ ਨੇ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ 37 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਐਲਕਸ ਪਰੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਸ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਐਲਕਸ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਬਰ ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਲਕਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਰੋਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਲਕਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਦੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ। ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ; ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ; ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਦੋ ਬਰਬਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਆਮ ਜਨਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈਸ ਜਨਤਕ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਫ ਸਨ – ਆਈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ; ਆਈਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ; ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ ਦਾ ਆਰਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨਕ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਾਖ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਚੀਨ ਧੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਰਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ– ਅਜੋਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ; ਉਹੀ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋੜ ਉਪਜਦੀ ਵੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

– ਜੋਬਨ

31/1/2026

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ