ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਪਰ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 57 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 2022-23 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 3 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਘਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਅਸਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜਾਨਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲ਼ੇ 4500 ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ ਗਰੀਬੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 8.8 ਯੂਨਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.1 ਲੀਟਰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੱਟਣਾ ਲਾਜਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾਕਿ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ।
– ਸੰਜੂ
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 