ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ “ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਥੋਥੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਅ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲੱਫਾਜੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ਼ ਲੱਫਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ? ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਦੇ ਆਲਮੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ?
ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਨ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਖੋਹਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026-27
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ –
ਪਹਿਲਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈੇ ਕੇ ਖਹਿਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20% ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੌਰ (1976 ਤੱਕ) ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਘਰੇਲੂ ਸੱਨਅਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਐਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25% ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 200 ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ “ਐਮਐਸਐਮਈ” (ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲ਼-ਜੰਜਾਲ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਕੌਮੀ ਪਾਣੀ ਲਾਂਘੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਢੱਬੇ “ਵਿਕਾਸ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ, ਪਹਾੜ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਸਭ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਸਤੁਲਣ ਵਿੱਚ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ ਲਈ ਝਾਕ
ਇਹ ਬਜਟ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਮੁਦਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੇ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 96% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਿਆ। 191 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਤੈਅ ਬਜਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਅ ਬਜਟ 5.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ 4.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣੀ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 53,067 ਕਰੋੜ ਕੱਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 39,573 ਕਰੋੜ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ 9,999 ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ 6,985 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ 6,701 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ 3,686 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਪੋਸ਼ਣ 2.0) ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦਾ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਧਿਆਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.8% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 5% ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲ਼ੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲ਼ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਊਗੀ ਪਰ ਖੇਡ ਇਹ ਖੇਡੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ 9 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60% ਤੱਕ ਘਟਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ 55,590 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਸਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਗ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014-15 ਦੇ 34% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 26.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ 16.7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 9 ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈੇ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 