ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਧੱਕੇ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ”ਇਹ (ਜਾਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ) ‘ਸਾਂਝੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਣ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗੀ।

1991 ਦਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੱ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਰਾਓ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 1991 ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ”ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ” ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਗਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ। ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ (ਐਮ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.) ਜੇਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਸੱਨਅਤ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ।

ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ) ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

1991 ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ‘ਚੋਂ ਮਾਸ ਭਾਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ।) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਭਾਕਪਾ, ਮਾਕਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਭੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ-ਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਚਰਿਆ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਸੱਚਾਈ (ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੈ) ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਂਚੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਯੇਂਚੁਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਖੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਬਜਟ ਬੀਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਲ-ਜੰਜਾਲ (ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ) ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌ ਨਵੇਂ ਸੋਹਣੇ (ਸਮਾਰਟ) ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਗੱਡੇ ਵਾਂਗ ਚਲਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਭਗ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ (ਧਨਾਢ) ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ (ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਸਮੇਂ) ‘ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਰੇਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ (ਜਨਰਲ) ਡੱਬੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲ਼ਟਾ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ 100 ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਗਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7060 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਧਨ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਗ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੌ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ (ਗ਼ਰੀਬਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਾਮਨ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜੀਂ ਸਾਲੀਂ (ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ) ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ— ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 31, ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ