ਤਲਵਾੜਾ ਸਕੂਲ ਮਾਮਲਾ

 

ਤਲਵਾੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਿਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਅੱਗੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਡੀਏਵੀ)ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ “ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ- ਨੋ ਲੌਸ” ਜਾਂ ‘ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲ’ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ /ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਰਵਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਤਲਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਦੀ 90% ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਰ.ਸ.ਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੀਪਤੀ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜੁਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ਼ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਟੀ. ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ “ਭਾਰਤੀਕਰਨ” ਅਤੇ “ਅਧਿਆਤਮੀਕਰਨ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 42,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ-ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵਮਈ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤੀ (28,000 ਸਕੂਲ, 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ’ਤੇ 77 ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

1991 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੂਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਂਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਖਾਲ਼ੀ ਠੂਠਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਏਮੀਨੈਂਸ’, ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

– ਪਰਮਿੰਦਰ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – 16 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ