ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਨੇਤਾ-ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ”ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲ ਲੱਗਭਗ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸੂਅਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 35.7 ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 115 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 54 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਠਕਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 71 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 42 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 25.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਵ 10.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 12.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਰਾਜ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੇ 145 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ 9-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਧਨਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, 100 ਕਰੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ। —ਨਮਿਤਾ
ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 543 ਵਿੱਚੋਂ 300 ਐਮ.ਪੀ. ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ 28 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 64 ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ 5 ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 84 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਜ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਬਪਤੀ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ।
ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਜ਼ੂਦੂਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੋਣ—ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਓਨੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਵੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 154 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 300 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ! ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ—ਕਾਂਗਰਸ-5 ਕਰੋੜ, ਭਾਜਪਾ-2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ, ਬਸਪਾ-1.5 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 202 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 129, ਬਸਪਾ ਨੇ 95, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 41 ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 141, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 58, ਬਸਪਾ ਦੇ 13, ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਕਰੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਲ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ 606 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 181 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ 500 ਕਰੋੜ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 160 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਸਤਨ 10-10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲ਼ਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ— 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜਯਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 9 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 229 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ!
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 128 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ 72 ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42 ਅਤੇ 41 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਡਾ-ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਰਾਧੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! —ਲਖਵਿੰਦਰ
ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ!?
ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਕੁਝ ਅਨੋਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ-ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ?
ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ਼। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਰੂਪੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2003-2007 ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਿਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੁਨਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। —ਯੋਗੇਸ਼
ਕਿਸਨੇ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦਾ
ਕੰਪਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਪਨੀ ਭਾਜਪਾ
ਅਦਿਤਯ ਬਿਰਲਾ 21.71 ਸਟਰਲਾਈਟ 10.00
ਵੀਡੀਓਕੌਨ 04.50 ਅਦਾਨੀ 04.00
ਟਾਟਾ 04.32 ਵੀਡੀਓਕੌਨ 03.50
ਆਈ ਟੀ 01.45 ਅਦਿੱਤਯ ਬਿੜਲਾ 02.96
ਏਂਬਿਏਂਸ 01.05 ਟਾਟਾ 02.67
ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ 01.00 ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ 01.60
ਸਟਰਲਾਈਟ 01.00 ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. 01.38
ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ 01.00 ਅਕੀਕ 01.50
ਬਜਾਜ 01.00 ਜੀ.ਐਮ.ਆਰ. 01.00
ਐਲ ਐਮ ਥਾਪਰ 00.70 ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ 01.00
ਰੈਨਬੈਕਸੀ 00.65 ਪੁੰਜ ਲਾਇਡ 01.00
ਟੂਡੇ ਹਾਊਸ 00.05 ਬਜਾਜ 01.00
ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਚੰਦਾ
ਭਾਜਪਾ 52.93
ਕਾਂਗਰਸ 52.43
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 04.17
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 02.25
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 02.45
ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ. 02.86
ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਦਾ
ਏਂਬਿਏਂਸ 1.05
ਸੋਮਦੱਤ ਬਿਲਡਰਜ 0.75
ਪੁੰਜ ਲਾਇਡ 1.00
ਟੂਡੇ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ 0.55
ਜੁਬੀਲੇਂਟ ਸਮੂਹ 0.50
ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੇਡਾ 0.47
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਡਵੈਲਪਰਜ 0.50
ਲਲਕਾਰ - ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 