ਵੋਟ ਤਮਾਸ਼ਾ 2017 •ਸੰਪਾਦਕੀ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ (4 ਫਰਵਰੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ-ਬਗੰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ-ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਵੱਜੀ  ਜੁੱਤੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੇ-ਦੂਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਸੱਨਅਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵਿਮਰਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮਾਲਕ-ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਝਪਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਲੇਦਾਰੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਚ ਉਹ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੇਹੀ ਹੀ ਹੈ।

ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਬਾਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਲੁਟੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੰਢਾਏ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤੇ-ਤੱਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕੇਵਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਛਾਈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਅਜੇਹੀ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐੱਚ. ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ) ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿਕੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ‘ਚ ਚਿਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 1947 ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਕਪਾ(ਮ.ਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਕਹਾਂਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ‘ਚ 80- ਫੀਸਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ (ਸੱਨਅਤੀ)) ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਅਖਾੜੇ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਜ਼ਾਬਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

– 12 ਜਨਵਰੀ 2017

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 22-23, ਸਾਲ 5, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

 

Advertisements