ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਅਰਥ •ਰੌਸ਼ਨ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਹੁਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਜਣ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿੱਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜੇ ਤੇ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ‘ਚ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਘੱਟ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫੌਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੰਮੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁੰਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1991 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਸਦੀ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ (ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ) ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2008-09 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 82,726 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ 2012-13 ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਬੈਂਕ 2.43 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (24.3 ਲੱਖ ਅਰਬ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 95,000 ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਜੋ ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਰਜੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿੱਕਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 63, 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ