‘ਵਿਕਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ’: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ •ਕੁਲਦੀਪ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਲੰਘੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ’ ਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਪਾਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੌਹਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ 2005 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ, ਪੌਸਕੌ, ਅਸਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ, ਤੇ ਹੁਣ ‘ਵਿਕਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਆਦਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਸੁਕਮਾ, ਬਸਤਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਬੋਚ ਮੀਡਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ, ਅਸਾਰ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁਕ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ “ਵਿਕਾਸ” ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6500 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸਪੀਓ) ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੰਪਟ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ “ਦੇਸ਼-ਸੇਵਾ” ਦੀ “ਭਾਵਨਾ” ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਸ ‘ਤੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ (ਗੋਂਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਂਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ) ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ “ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ” ਨਾਲ਼ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ” ਲੋਕ-ਜਗਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਜਗਾਇਆ” ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਬਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਸਨੂੰ ਨਕਲਸਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸ-ਘੁਸ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਕੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਨ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸਨ। 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੌਰਾਨ 640 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 3,50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਣਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ “ਖ਼ਤਰੇ” ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। “ਨਕਸਵਾਦ” ਦਾ ਹਾਊਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਹੇਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਦਾ ਹਾਊਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ‘ਵਿਕਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਕਸਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਅਲਕਾਇਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਬਰਬਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਬਰਬਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ-ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਜੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੈਦਰ, ਚੱਕਰਵਿਊ, ਜਾਲ:ਦਿ ਟ੍ਰੈਪ ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 43, ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements