ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ‘ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਿਰਤੀ •ਨਵਮੀਤ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਰਜਨੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਿੱਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਜਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਕਿੱਲੋ। ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬੇਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਬੇਜਾਨ ਵਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਰਜਨੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਕੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਰਜਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ? ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭੱਗ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਨਾ 7000 ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰਵੇਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਟਰਿਸ਼ਨਲ ਡੈਫਿਸ਼ਿਏਂਸੀ ਯਾਨੀ ਪੋਸ਼ਣ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੇਂ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ? 97’ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।  

ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 940.3 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 1550.6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 210 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਏਨੀ ਕਣਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਚਾਲ੍ਹੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਜੀਣ  ਦੇ ਹੱਕ” ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ” ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਅਬਾਦੀ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋ ਖਾ ਸਕਣਗੇ? ਦੂਜਾ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਕੋਰਬਾ ਵਿੱਚ 60 ਬੱਚੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ”  ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਖਾਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਹਾਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਕਰ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ 27 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ਼ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗਾ, ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਬਸ ਰਸਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 61 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਵਧਦੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਧਨਪਸ਼ੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਦਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਨਾ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਵਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 20-21, ਸਾਲ 5, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ