ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

7

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਆਵਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਜਰੀਏ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਅਰਜੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੀਏ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਛਾਨਣਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 136 ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜਮੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 19 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ “ਚਾਰ-ਚੰਦ” ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਠੇਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਰੀਏ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਡੋਪ-ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਾਕੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 59, 16 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ