ਵਸੋਂ : ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ? – ਮੀਨਾਲੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਦੋਸਤਾਂ-ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵਸੋਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ— ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਰਾਇਮ ਅਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਦਿ-ਆਦਿ, ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਕ ਆਮ ਰਾਏ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ‘ਚ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਹੋਵੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 110 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਯਾਣੀ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ — ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ— ਇਸ ”ਵਿਕਰਾਲ” ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਏ. (ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ) ਇਕ ਪੂਰਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1967 ਤੋਂ ਵਸੋਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ-ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ-ਪੁਚਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ-ਪੁਚਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸਮਝਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹੀ ਕੁਝ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤਬਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਿਆਨਕ ਤੰਗੀ, ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਤਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੀ 490 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ (ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, 18 ਨੰਵਬਰ 2009)। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵਸੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ? ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ।

ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਰੇਵਰੇਂਡ ਥਾਮਸ ਮਾਲਥਸ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤਕ ਅਧਾਰ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ, ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਇਕ-ਇਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ 20-25 ਲੋਕ ਤੁੰਨੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਦਮਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ। ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਰੇਂਵਰੇਂਡ ਮਾਲਥਸ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਸੋਂ ਤਾਂ 2,4,8,16,32 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਣੀ ਜਿਊਮੈਟਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿਜ਼ 2,4,6,8,10 ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਣੀ ਅਰਿਥਮੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਸੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਥਸ ਸਾਹਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1798 ‘ਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ‘ਏਨ ਐਸੇ ਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ਼ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ।’ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ”ਵਿਕਰਾਲ” ਸੱਮਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਨ 1890 ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਚੰਗੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੀਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ। ਉਪਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸੀ — ”ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦੇਖੋ।

”ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਤੁੰਲਿਤ ਮਿੱਕਦਾਰ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ…। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਸਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਵੱਸ ਉਸ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੁੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਕਸਬੇ ਗੰਦੇ, ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਬ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ।” (ਏਨ ਐਸੇ ਆਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ, ਭਾਗ 5, ਚੈਪਟਰ 5)

ਮਾਲਥਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ”ਭਲੇ, ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।”

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ‘ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਲਥਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ-ਸਮਰਥਕ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਡਾਰਵਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਅਕਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ) ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਲਟਨ ਸਾਹਬ ਨੇ”ਯੁਜੈਨਿਕਸ” ਦਾ ਢੰਗ ਸੁਝਾਇਆ। ਸਾਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ — ”ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਜਣਨ”। ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਸੈਂਗਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ”ਪਲਾਂਡ ਪੇਰੇਂਟਹੁਡ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ — ਯਾਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ  ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਗਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀਂਨ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਞ ਹੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਿਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਰਾਸ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਕਫ਼ੇਲਰ, ਡਿਊਕ, ਲਾਸਕਰ, ਡਪੋਂਟ ਆਦੀ ਨੂੰ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਠ ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਹ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸਾਹਬ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਜਨ ਦੀ ਛੁਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਗ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਉ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ‘ਇਕ-ਬੱਚਾ-ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ-ਗੁਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਮਾਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ — 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ? ਚਲੋ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਉ ਵੇਖੀਏ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਏਗਾ। ਟੇਬਲ -1 ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਣੀ 100 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਆਵੇਗਾ।

ਟੇਬਲ 1

 ਸਰੋਤ               ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ                     ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਓੱਪਰਲੀ                                                                                              
               20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਪਤ (ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ)   20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਪਤ  (ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ)

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ

ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ            1.3 %                                           86 %

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸ

ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ                                  5 %                                               45 %

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ

ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ                                 4 %                                                58 %

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ

ਲਾਇਨਾਂ ਵਰਤਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ                  1.5 %                                             74 %

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ

ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ                        1 %                                                  87 %

ਸਰੋਤ : ਹਿਊਮਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਓਵਰਵਿਊ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. 1995

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ-1 ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਰ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ (ਜਿਹੜੀ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ) ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਊਰਜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ, ਵਹੀਕਲ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ? ਕੀ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੋਸ਼ਠੀ ‘ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ, ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ? ਸੌ ‘ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੀਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ? ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਟੇਢਾ?

ਆਉ, ਮਰਨ-ਮਰਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲਉ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੁੰਬਈ-ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਕ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ 6-8 ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ — ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਵਜਨਿਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ‘ਚ ਘੰਟਿਆਂ ਲਾਇਨ ‘ਚ ਲਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੇ ਛੱਪਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਜਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ, ਅਰਾਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਕਰੀਬ 6.5 ਅਰਬ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1240 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਈਏ (ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇੰਨਾਂ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਐਚ.ਆਈ.ਜੀ (ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ) ਫਲੈਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ), ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ (ਕੁੱਲ 8000 ਅਰਬ ਵਰਗ ਫੁਟ) ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ! ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਗਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕਲਾ ਘਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ‘ਚ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5,000 ਵਰਗ ਫੀਟ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਣੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਖੇਤੀ ਵੀ, ਇਕ-ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣ/ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਚੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਰਫਲ ‘ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ — ਨਦੀ, ਨਾਲਾ, ਟਿੱਲਾ, ਪਹਾੜ, ਜੰਗਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ! ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਓ, ਹੁਣ ਅੰਨ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ — ਜਿਸ ਬਾਰੇ  ਮਾਲਥਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਨ 2007 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਭੀਸ਼ਣ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਣੀ ਹਰ ਛੇਵੇਂ ਜਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਮਸਿਆ ਹੈ। ਆਉ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਾਗ, ਸਬਜੀ, ਫਲ, ਬਦਾਮ, ਜੜਾਂ, ਮਾਸ, ਮਛਲੀ ਆਦੀ। ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਚਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਲਈ 3.5 ਕਿਲੋ, ਭੇਡ ਜਾਂ ਬਕਰੀ ਦੇ ਮਾਸ ਲਈ 1.8 ਕਿਲੋ (ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਪਲਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਨ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੰਪਨਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸੇ (ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ‘ਚ) ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਕੈਲੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਫਲ, ਸਬਜੀ, ਮਾਸ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡਾ, ਮੱਛੀ ਆਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,200 ਤੋਂ 2,400 ਕੈਲੋਰੀ ਤੱਕ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦ (3,500 ਕੈਲੋਰੀ ) ਓਨਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ  (ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ – ਟਰੈਵਲਜ਼ ਮਿਥਸ)। ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੇ ਹੀ  ਲੋਕ ਵੱਧ ਮੋਟਾਪੇ (ਓਬੇਸਿਟੀ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ।

ਚਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ — ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਣਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇਜਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ — ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ। ਲੋਕ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਈ ਵਾਹ ਕਲਪਨਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ! ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ। ਆਦਰਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਭੁੱਖੇ ਹਲਕ ‘ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੋਲਾਂ-ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ। ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਸਰੀਰ, ਲਹੂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰਭ ‘ਚ ਬੱਚਾ ਪਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਨਿਗਲ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਸੁਆਦੇ ਨਿਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਵਿਆਤਮਕ ਰੂਪ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਜਾਣਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਣਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ — ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਮੌਲਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ।

ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਹ ਭੋਗ-ਵਸਤੂ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਰਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਟੇਬਲ – 2

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਓਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ                                         ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ                            6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ

ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ                       9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਦਾ ਪੋਸ਼ਣ        13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ        12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਕੁੱਲ                                                               40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

(ਸਰੋਤ : ਹਿਊਮਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਓਵਰਵਿਊ)

ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ-ਜਾਤੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ, ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਤਾਂ ”ਬੱਚੇ” ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ — ”ਮੈਂ ਟਾਟਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂ” , ”ਮੈਂ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹਾਂ” , ”ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਖਾਨਾਦਾਨ ਦਾ ਹਾਂ” , ”ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਾਮਣ ਹਾਂ”, ਆਦੀ-ਆਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪਕ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ‘ਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਤਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਹਿਊਮਨ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2009’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ, ਯਾਣੀ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 23.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ‘ਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਡਾਇਰੀਆ, ਨਿਮੋਨੀਆ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 78 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਜੂਨ ਖਾਣਾ ਜੁਟਾਣ ਲਈ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7-8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਖ਼ਰ ਚਾਵਲ, ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਦਾਲ, ਨਮਕ, ਤੇਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਛੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣਾ ਵਿਲਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੌ-ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ‘ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇਕਰ ਉਜਰਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਘਣਤਾ (ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਵਸੋਂ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅੰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ (ਕੇਰਲ ‘ਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ)। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਜਨਮਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋ ਥੋੜੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲਥਸ ਸਾਹਬ ਡਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਰੀਬ 512 ਲੱਖ ਹੈ, ਯਾਣੀ ਮਾਲਥਸ ਸਾਹਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਛਾ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਿੰਨਾਂ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸਰਵਉੱਤਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਚਕਿਤਸਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ! ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਏਨ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੇ 1998 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ-2 ਤੋਂ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ. ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿਥੋਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਟੇਬਲ-3 ‘ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ 1995 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟੇਬਲ-3

ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕੈਟਾਗਰੀ                                                                                               ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ

 ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸੁੰਦਰਤਾਵਰਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                                       8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

 ਯੂਰਪ ‘ਚ ਆਈਸਕਰੀਮ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                                                              11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਇਤਰ/ਪਰਫਿਊਮ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                                      12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                             17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

 ਜਾਪਾਨ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                                                     35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                                                                       50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                                               400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ (2009)                   1300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ    
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬੇਲ ਆਉਟ ਪੈਕੇਜ (2009)                                      700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੇ
ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ (2009)                                                         970 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

 ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ                                                                         105 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

(ਸਰੋਤ : ਹਿਊਮਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਓਵਰਵਿਊ)

ਦਬ ਗਈਆਂ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ-ਇੰਨੀ ”ਗੰਭੀਰ” ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ-ਵਰਧਕ ਸੱਮਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦੀ ਲਲਕ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸਿਗਰੇਟ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ! ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ, ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਚ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰੀਬਨ 13 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਨ-ਮਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਪੈਸਾ। ਇਸ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ, ਬਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੋਂ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਰਨ-ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਆਓ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਰਚ-ਸ਼ੇਅਰ-ਮਾਰਕੀਟ, ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਸਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਢਹਿ ਗਏ, ਦਹਿ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਦਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜਮਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਉਸਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਾ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਥੋੜਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੀ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਓਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਵਸੋਂ ਸੱਮਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਆਓ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਿਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਵਸੋਂ ਵਧਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਨਮ-ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਦਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਔਸਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 1950-55 ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਔਸਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 2000-2005 ‘ਚ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਔਸਤ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ – ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 63-65 ਸਾਲ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1850 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਤੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ‘ਚ ਔਸਤ ਮੌਤ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 17 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ (ਪੂੰਜੀ, ਭਾਗ 1)। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। 1965 ‘ਚ ਸਲਾਨਾ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ ਸੰਨ 1986 ‘ਚ 2.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸੰਨ 2008 ‘ਚ 1.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ)।  ਯਾਣੀ ਵਸੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਲਗਾਮ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਝੁੰਡ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੌਤ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ! ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ, ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਾਤਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ-ਨਾਨਾ, 40-42 ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 65-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੌਰੀ ਇਕ ਵਿਕਰਾਲ ਸੱਮਸਿਆ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹਨ- ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤਾਕਤਵਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਨਮ-ਦਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਪੌਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ— ਯਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਅਰਬ ਹੈ, ਸੰਨ 2040 ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੇਂਗਦੀ ਹੋਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ 7.6 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ 65 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਾਹ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਫੌਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ (ਯਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਕਦਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਛੁਰੀ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ—ਮਰੀਜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ, ਉੱਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ— ਮਨੁੱਖ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ-ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਰ-ਨਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ‘ਚ ਸਿਰ ਲਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ? ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ , ਸਾਡੇ ਨਾਕਾਮ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ।

ਸੰਦਰਭ ਸੂਚੀ

1. ਐਫ.ਐਸ. ਲਾਪੇ, ਜੋਸੇਫ ਕਾਂਲਿੰਸ, ਪੀਟਰ ਰੋਸੇਟ ਅਤੇ ਲੁਇਸ ਇਸਪਰਜਾ, 1998, ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ-ਟਰੈਵਲਜ਼ ਮਿਥਜ਼, ਗ੍ਰੋਵ ਪ੍ਰੇਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ
2. ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਪੂੰਜੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ
3. ਥਾਮਸ ਮਾਲਥਸ, 1798, ਐਨ ਐਸੇ ਆਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ਼ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ
4. ਸਟੀਵੇਨ ਮੇਸ਼ਰ, 2008, ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਰੀਅਲ ਕਾਸਟਲ, ਇਲਯੂਜ਼ਰੀ ਬੇਨੇਫ਼ਿਟਸ ਟ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਪਬਲੀਸ਼ਰਜ਼
5. ਹਿਊਮਨ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, 1998 ਓਵਰਵਿਊ— ਚੇਜਿੰਗ ਟੁੱਡੇਜ਼, ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਪੈਟੰਰਸ ਫ਼ਾਰ ਟੁਮਾਰੋਜ਼
6. ਹਿਊਮਨ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, 2009)

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ- ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ, 2009-2010)

“ਲਲਕਾਰ” – ਅੰਕ – 18, ਮਈ-ਜੂਨ, 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s