ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੱਲਾ •ਪਰਮਜੀਤ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕੇ ਸਦਕਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਿਅੰਕਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਰਚੇ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾ.ਸ.ਸ. (ਸੰਘ) ਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਖੌਟਾ ਹੈ, ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥੋਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅ.ਭਾ.ਵਿ.ਪ. (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਆਪਣਾ ਕੌਮਵਾਦੀ” ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ-ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ-ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ-ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੱਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ “ਰਿਸਕ” ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਸਕਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਰਵਰੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਜੇਐਨਯੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਘ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ‘ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਬੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ “ਆਪਣੇ” ਗਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਉਸਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਰਗੂਸਨ ਕਾਲਜ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰ” ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 25 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਾਟਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਨਰਸਿਮ•ਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਮਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ “ਮਜ਼ਬੂਰੀ” ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ-ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੰਘ ਆਪਣਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਈ “ਪੜੇ-ਲਿਖੇ” ਰੰਗਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗੇ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਜਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਹਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ-ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਟਾਕਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਘ ਦੀ ਹਿਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਜੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ, ਪਛਾਣਵਾਦੀ, “ਅਜ਼ਾਦੀਵਾਦੀ” ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ “ਖੱਬੇ” ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਖੱਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਗਤ-ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ “ਖੱਬਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਲਾ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ “ਗਲੈਮਰ” ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਮਖਿਆਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ “ਅਖੌਤੀ ਕਿਲਿਆਂ” ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 7, 16 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

Advertisements