ਯੂ.ਕੇ. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ •ਮਾਨਵ

download (1)

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

7 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 650 ਵਿੱਚੋਂ 331 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ਼ੀ-ਜੁਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ – ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ – ਨੂੰ 232 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 41 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ) ਨੇ 59 ਵਿੱਚੋਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ (12.6%) ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਜਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 2008 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ – ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਸਾ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਨਾ – ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀਂ ਅਮੀਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ, ਬੈਂਕਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ‘ਬੇਲਆਉਟ’ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਖੌਤੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਹੋਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀ ਸਭਨਾ   ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੀ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਲਆਉਟ’ (ਰਾਹਤ) ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਕਿਰਸ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਆਲ਼-ਜੰਜਾਲ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ – ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 2011 ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲਈ ਐਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 1.488 ਖਰਬ ਪੌਂਡ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 80.4%) ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1930 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਵਾਲ਼ੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ) ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ਼ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਧੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਏਦਗੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ) ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੀ?

ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗੌਰਡਨ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚਲੇ ਉੱਪਰਲੇ 1000 ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 1/3 ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ 20% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 67% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ 20% ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 57% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ – ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ 21% ਹੈ – ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੇ ਲਹਿਣਗੇ।

ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਲੇਬਰ, ਗਰੀਨ, ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ, ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ ਆਦਿ ਕੋਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ!

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ – ਕੁੱਝ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਲੇਬਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਲਿਬਰਲ-ਡੈਮੋਕਰੇਟ), ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ, ਆਈਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿੰਨ ਫ਼ੇਨ ਆਦਿ)। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ‘ਤਿੱਖੇ’ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਆਦਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਸ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ + ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ + ਪਲੇਡ ਕੈਮਰਿਉ) ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਇੱਕ ‘ਅਗਾਂਹਵਧੂ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਐਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹੀ ਬਣੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਐਧਰੋਂ ਓਧਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਫਰਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨੀ, ਗਰੀਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ) ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ (ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਨਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ਕੇ ‘ਯੂਰਪੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1957 ਵਿੱਚ ‘ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ’ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ‘ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ’ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੂਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1973 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 1989 ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਕੰਧ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉੱਭਰਿਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ 1993 ਵਿੱਚ ‘ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਸਮੂਹ’ ਮਾਸਤ੍ਰਿਖ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ “ਬਚਾਅ” ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਦੇ ਬਰਾਬਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਅੱਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਏਕੀਕਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਨਅਤ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਹਿੱਸਾ’ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਬੁੰਦਸਬੈਂਕ’ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਜਰਮਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ (ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਸੱਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਥੋਂ ਸੱਨਅਤ ਨਿੱਕਲ਼ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ, ‘ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?

ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਟਲ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਈ.ਅੱੈਮ.ਐੱਫ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ‘ਬਚਣ’ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਅਰਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਯੂਰਪ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 60% ਬਰਾਮਦਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ।

ਉਂਝ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਏਕੇ’ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਏਕਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ਼ਕੇ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ – ਇਹ ਨਿਰਾ ਖਿਆਲੀ ਤੀਰ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ – ‘ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਉਂਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਨਾਲ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਾਕਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਤੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 41 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਸੀ। ਸਿਰਫ 66% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉੱਭਰੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਵਾਦੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ – ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ‘ਵਿਰੋਧ’ – ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪ-ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 40% ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਇਹ 2011 ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ 60% ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ।

ਤੀਜਾ, ਯੂ.ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 40, ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ30

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s