ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ •ਮਾਨਵ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਲਿਬੀਆ, ਲਿਬਨਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਸਕੇ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਕਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਲਹਿਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ-ਚੀਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਖੋਰਾ ਲਗਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਿਕਤਾਵਾਂ – ਚੀਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ – ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੇੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਬਰੱਸਲਸ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਇਟਲੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮੁਲਕ (ਸਣੇ ਜਰਮਨੀ) ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਮੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪੰਝੀਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 1991 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ? 2008 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਬਾਂ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ – ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ – ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੱਲਣਾ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੂਸੀ-ਚੀਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਟੀ.ਟੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਖੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੂਤਰਤੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਣ-ਡੁੱਬੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸੰਗੀ ਚੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਜਪਾਨ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲ਼ਝਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੱਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ – ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ – ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਸਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੀ ਯੁਕਰੇਨੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੱਟੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਰੀਆ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਹ “ਰਾਖੇ”, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ।    

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 1, ਸਾਲ 6, 16 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ