ਤੈਅ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ! •ਲਖਵਿੰਦਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ (ਗਲਾਡਾ) ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗਲਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ਼ 7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ”ਆਮ ਲੋਕਾਂ” ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ‘ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਅਰਾਮ, ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ-ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇ। ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ-ਚੌਂਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਘੋਲ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਜ਼ਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਾਟਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈ ਹਨ (ਪਰ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ‘ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 48, ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ