ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ •ਰੌਸ਼ਨ 

7

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 176 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਕੋਲ਼ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਸੰਥਕੁਮਾਰ ਕੋਲ਼ 337 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਐੱਮ.ਕੇ. ਮੋਹਨ ਕੋਲ਼ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪਾਂਡੀਚਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਪਤੀ (86 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਹੀ 30 ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ 2014 ‘ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ਼ ਗਈ ਤੇ 2015 ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 2016 ‘ਚ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣਗੇ,  ਰੋਟੀ, ਕਿਰਾਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਫਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੁਪਇਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਰੋਟੀ, ਸਫਰ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵੇਲ਼ੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੋਟਤੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਟਣ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ਼ੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਪੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਜਿੰਨ ਵੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਗੜੇ ਚਿਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਮਗਰੋਂ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਰਗੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 55, 1 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ