ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲ਼ੋਂ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ – ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ •ਲਖਵਿੰਦਰ

18

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜੋ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”। ਸੱਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੀ., ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਖੁਰਾਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ਼, ਸੱਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸੱਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ”ਮੁਆਇਨੇ” ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ”ਕਾਰਵਾਈ” (ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ”ਵਾਰ-ਵਾਰ” ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ”ਮੁਆਇਨਿਆਂ” ਅਤੇ ”ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ” ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ” ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ‘ਸੱਨਅਤੀ ਮੁਆਇਨਾ ਬਿਊਰੋ” ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਇਨਾ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਆਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ਼ ਬੋਰਡ, ਸੱਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ”ਮੁਆਇਨਾ” ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਖ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ  ਇਸ ”ਦੈਂਤ” ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਐਲ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ., ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਆਓ ਜਰ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸੱਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਆਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ”, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜ਼ੀਆਂ ਉੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਈ.ਐਸ.ਈ., ਪੀ.ਐਫ., ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਦਿ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ਼ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ”ਮੁਆਇਨੇ” ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ਼, ਬਿਜਲੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੱਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 900 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੈਟ ਵਜ਼ੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਦੋਂ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨਿਯਮ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਇਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਝੰਜ਼ਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ”ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ”ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚਾਕਰੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਵਾਬੀ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 46, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements