ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ – ਡਾ . ਨਵਮੀਤ

4

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਐੱਮਸੀਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਐੱਮਸੀਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਆਯੋਗ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਮਸੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਸੀਆਈ ਐਕਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ  ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਨ੍ਹੇ ਨੁਕਸ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ  ਚੌਧਰੀ ਐੇਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ  (ਜੁਲਾਈ,  2015) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਨੀ ਨਿਯਮਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਸੀਆਈ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਮਸੀਆਈ  ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੁਰਾਈਆਂ  ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਕਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਕਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ  ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  

ਖੈਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜੇਬੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਾ-ਦਰਜੇਬੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ  ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਸੀਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਐੱਮਸੀਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਾਮਦੰਡਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰੀਖਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ  ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਾਂ ਉੱਤਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਸੀਆਈ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਐੱਮਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਟਿੰਗ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਨਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੁਧਾਰ” ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਵੈਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ  ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਝ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਨਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਚਾਲੂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ “ਵਿਕਾਸ” ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ਼ ਜੋ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਟੇਬਲ ਹੇਠੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ਼ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਏਗਾ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੇਬਲ ਹੇਠੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ। ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਮਸੀਆਈ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।  ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ “ਆਪਣੇ” ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀਕਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ,  ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ਼। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਨਾਲ਼। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੌਗਾਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 1952 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 200 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 34 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 68 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜ਼ੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ 67 ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 24, ਸਾਲ 5, 1 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ

 

Advertisements