ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ •ਜਸਵਿੰਦਰ

4

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਦੀਆਂ-ਜਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਵਾਗੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਜੂਨ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਕੇ ਉਸਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਾਰਿਸ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਐਦੂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਉ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ।

ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੇ। ਪਰ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ’ਚ ਇਜਾਫੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਈਦਾਦ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਕੋਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਲੈਕੇ ਆਈ ਜੋ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸਦੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਰੂਆਤ ’ਚ 800 ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੇ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੈਕੇ ਆਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2800 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ “ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ”।

ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 2800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 1800 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 880 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ਼ 5-5 ਕਿਲੋਂਵਾਟ ਦੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਬੂਟੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਰੰਗਦਾਰ, ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਣਾ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸੱਤਹੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਚਣ ਨਾਲ਼ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਲ, ਨਿੱਜੀ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਸਰਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ। ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਲ਼ਈ ਅਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ. ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਗੋਦ ਦਿੱਤੇ/ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਕੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਅੱਖ਼ਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਭੁੱਲਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 8, ਅੰਕ 10-11, ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ