‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ – ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? •ਰਣਬੀਰ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ) 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਵੋਟ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।

ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਾਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼, ਖਾਸਕਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ-ਗਲ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਥਿਏਟਰ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਸਟਾਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼-ਸੁਧਰਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਰਹੇਗੀ। ਕੂੜਾ-ਦਾਨ ਭਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਲ਼ੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹਸੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ਼ਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ!!

ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਧਨਾਢ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਰਾਮ ਆਸਰੇ’ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ ਬਾਗ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਭੈੜੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਢੰਡਾਰੀ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਚੋਰੀਆਂ-ਡਕੈਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਆਦਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਹਾਕਮ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੋਲਾ ਲੋਕਾਂ (ਮਨੁੱਖਾਂ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ?

ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਧਨਾਢ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੌ-ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਹੁਣ ਬਚੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ?!)। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਭਿਅੰਕਰ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਲ਼ੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਇਲਾਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 52, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

Advertisements