ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਨਾਲ਼ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ : ਪਰ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ •ਰਣਬੀਰ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ) 

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਦ ਮੁੜਕਾ ਬਣ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮੇਟਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੜਪਾ-ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਧਾਰ, ਝਾਬੂਆ ਤੇ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।

ਗੈਰਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ- ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ, ਝਾਬੂਆ ਤੇ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਚਮਕਦੇ’ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਬਾਲਾਸਿਨੌਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ।

ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਲੋਕੋਸਿਸ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੂੜ (ਸਿਲੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ) ਜੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮੇਂਟ ਵਾਂਗ ਜਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਦ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ)। ਫੇਫੜੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਫੈਲਣਾ ਤੇ ਸੁੰਗੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰ, ਝਾਬੂਆ ਤੇ ਅਲੀਰਾਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1721 ਪੀੜਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 589 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਇਆ ਪੱਖੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਲੀਕਾ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਨਈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ’, ‘ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੀੜਤ ਸੰਘ’ ਤੇ ‘ਜਨ ਸਵਾਸਥਯ ਅਭਿਯਾਨ’  ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ, ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ)। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਟਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੀੜਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੰਭਵ।

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਰਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ (ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਵੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਮੇਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਣਨ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਅਬਰਕ ਸੱਨਅਤ ਦੇ 6.3 ਲੱਖ, ਧਾਤ ਸੱਨਅਤ ਦੇ 6.7 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 53 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਲੇਟ-ਪੈਂਸਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35.2 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੇਟ-ਪੈਂਸਿਲ ਸੱਨਅਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਲੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸੱਨਅਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 10-12 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕੂਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 60, 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ