ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ •ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ

5

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਨ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਸਟਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸਵਾਸ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 0.5 % ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਦਕਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

1991 ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਂਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ 1991 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਗਲ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ਼ ਵਿਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਨੁਮਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਪੁੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 65% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ 1381 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1299 ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦਸ-ਦਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 26% ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 40% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 40%, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 18%, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 61% ਅਤੇ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 12% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 35,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ, ਚਪੜਾਸੀ, ਡਾਕੀਏ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਰਸੋਈਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਛੱਡਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਸੀ.ਸੀ.ਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਈ-ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਚ, ਕਲਰਕ, ਚਪੜਾਸੀ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਾਤ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਲਰਕ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਪੜਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜਰਨੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਸਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘਣੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜਦੂਰ, ਕਲਰਕ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ’ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 58, 1 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ