ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜਾ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਮੰਦੀ ਦੀ ਝੰਬਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਰੋੜਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਣਸ, ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਕਰਜੇ, ਵਧਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਲੈਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੂਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਔਸਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਨੇਡਾ, ਪੋਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜਾ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜਾ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲ਼ੀਆ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੂਆਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਜਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਜ ਲੱਗਕੇ ਕਰਜਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੋ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਰਵਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਰਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਕਰਜਾ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2014 ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 3.4 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਚੋਂ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਕਦੇ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਜੀਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ (ਟਰਸ਼ਰੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਠੰਢੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਜੀਫਾ ਕਰਜੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫਰਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਿਆ, ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ਼ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਝੱਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਜੂਅਲ (ਦਿਹਾੜੀ) ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 2,00,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68,000 ਪੱਕੇ, 45,000 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ 86,000 ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 1998-2012 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਰ 0.5 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਬਾਕ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ 1998 ਚ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 40,000 ਯੂਰੋ ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 9000 ਯੂਰੋ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 1998 ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ ਵਿਭਾਗ’ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਏਜੰਟ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਵਧਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2007-2012 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿਗ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 9000 ਯੂਰੋ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 57 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ (4,17,000) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜਾਈ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜਾ 28000 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ਼ਕੇ ਇਹੀ ਕਰਜਾ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੇਲ਼ੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾਹਿਤ ਹੈ(ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ), ਹੁਣ ਇਹ ਝੰਜਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਜੋ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾੰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੂਣੀ-ਚੌਣੀ ਨਹੀਂ ਦਸਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਚਿੱਲੇ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਚਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਵੇ ਉਵੇਂ ਇਸਦਾ ਜਾਲਮ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਸ ਹਨੇਰੀ ਗਲ਼ੀ ‘ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਪੀੜਨ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 41, ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s