ਸੈਂਡਰਸ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ

3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ – ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤ-ਪਿਛਾਖੜੀ, ਭੜਕਾਊ, ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸੈਂਡਰਸ, ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੈਂਡਰਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਭਾਵ ਹਰ ਸਮਾਜਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ “ਤੂੰ ਖੇਡ-ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ” ਦੀ ਨੀਰਸ ਖੇਡ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇੜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੇਨ , ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀਜ਼ਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ।  ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ – ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2008 ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2015 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 0.7% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2016 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.5 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਜਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲ਼ੀ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਚੀਨ, ਯੂਰਪ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸੋਖ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ, “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਲੱਫ਼ਾਜੀ ਹੇਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਂਡਰਸ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ 10-15% ਤਬਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 2/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਂਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੈਂਡਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 83% ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ, ਜਾਂ ਇਰਾਕ-ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਗਭਰੇਟ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜੰਗਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ “ਵਿਰੋਧੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ’ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਂਡਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਟੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ (ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ) ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਥਿਕ ਕੌਮਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨੀ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ’ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਨੀ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ/ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਬਰਨੀ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ/ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ, ਮਹਿਸੂਲ ਆਦਿ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਡਰਸ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ, ਸੈਂਡਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਸੀਆ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਡਰਸ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਡਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖਿਆਲੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਿਜ ਗਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਤੋੜ” ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਲ਼ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਸੈਂਡਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ਼, ਨਿੱਜੀ-ਮਾਲਕੀ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ!

ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਡਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਡਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਖੁੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸੈਂਡਰਸ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਉਭਾਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ – ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, “ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਭਾਵ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ (ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ) ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 36% ਤੋਂ 25% ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਂ 35% ਤੋਂ 15% ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ 25 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਫ਼ਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਿਮਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ਼ ਉੱਪਰ ਮਹਿਸੂਲ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਐਥੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ (ਕਲਿੰਟਨ, ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਬਾਮਾ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜੁਜ਼ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਬੂ ਗ਼ਰੇਬ, ਫ਼ਲੂਜਾ, ਗੁਆਨਤਾਨਾਮੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ) ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਐਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 52, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016