ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ – ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਕਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ •ਡਾ.ਅੰਮ੍ਰਿਤ

15(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2015 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ – “ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ।” ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਖਲ਼ੇ ਸਲੋਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਜਿਆ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਧਾਗਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੱਨਅਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ “ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਫੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ “ਬੋਝ” ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਬੇਹੱਦ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ “ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ” ਦਾ ਖੂਬ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸਕੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਖੇਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 2008 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ – “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤਸੇਵਾ ਸੱਨਅਤ 15% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ “ਸਹੂਲਤਾਂ” ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੱਨਅਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਕਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ! ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ!! ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੱਨਅਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਵਧ ਕੇ 280 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੱਨਅਤ ਵਿੱਚ 21% ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਆਵਾਗੌਣ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੱਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਭਾਉਣਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣਾ “ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ” ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ 80% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ “ਸਮਰੱਥ” ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ, ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ “ਫਾਇਦਾ” ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਝੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ “ਅਡਜਸਟ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ “ਬੋਝ” ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੂੰ “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ” ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ “ਮੱਦਦ” ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ “ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ” ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ‘ਭੁਗਤਾਨ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ 2007 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜੀਵ ਆਰੋਗਿਆਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ-ਨਿਧਿ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਲ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ “ਆਰੋਗਿਆਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ” ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 491 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।

“ਆਰੋਗਿਆਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ” ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਰਚੇ ਗਏ 4729 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਿੱਚੋਂ 77.3% ਭਾਵ 3656 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।

ਫਾਲਤੂ ਟੈਸਟ, ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਬਿਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। “ਅਰੋਗਿਆਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ” ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਿੱਚੋਂ 155 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਕੇ 66 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ “ਕਾਰਵਾਈ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਤੀਸਰਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਬਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਅੱਛੇ ਦਿਨ”!!  

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 46, ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ