ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ •ਮਾਨਵ

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧਵਾਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ਼ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਵੇਂ ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ (ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਜੂਆ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਾਂ ਆਗੂ) ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀਜ਼ਾ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਰਨੀ ਸੈਨਡਰਸ ਆਦਿ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਗ ਨਾਲ਼ ਤੁਰੀ ਸੀ ਜੋ 1931 ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਅਡਾਲੇਨ ‘ਹੜਤਾਲਾਂ’ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲ਼ੇ ਸਵੀਡਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੀਡਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਸਣੇ ਲੋਹਾ) ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਰਕੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ “ਲੋਕ-ਭਲਾਈ” ਦਾ ਮਾਡਲ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ ਵੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਲ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਦਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਮੁਲਕ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ। ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ 1949 ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੋਲ਼ ਨਿਭਾਇਆ (ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਦੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ’ 1970’ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਨਅਤ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲ਼ਡ ਰੀਗਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 1991 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੇਗ ਮਿਲਿਆ।

ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ 1994-2006 ਤੱਕ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜੇ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ (  ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ) ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ਼ ਦੌਲਤ ਦਾ 40% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (1/4) ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਦਕਿ 1/3 ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 88% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ), ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡੈਨਿਸ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।  ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀਆਂ ਸਭ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਲਿਬੀਆ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ (ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ) ਨੇ ਯੁਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ) ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ – ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਉੱਤਰਨਾ – ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਆਂਦਰੇ ਬੇਹਰਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਓਸਲੋ, ਸਟਾਕਹੋਮ, ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਦੌਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲ਼ਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਲਹਿਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮਜਦੂਰ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਨਸਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ (ਕਿਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਨਕਲੀ ‘ਬਦਲਾਂ’ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਘਾੜਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 50, 16 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements