“ਸਵਦੇਸ਼ੀ” ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ; ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹੇ •ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ

2

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,700 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ (ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10% ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ) ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਨੱਥੂ-ਖੈਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ਼-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਜਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ “ਵਰਤਾਰੇ” ਨੂੰ “ਗਲੈਮਰ” ਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ “ਮੈਡੀਕਲ਼ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੇਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ” ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ “ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਫੈਲਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ-ਮਾਰਕਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਦਿੱਲੀ, ਬੇਹਰੋਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਹਰਦੁਆਰ ਤੇ ਜੇਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਖੁਰਜਾ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ 1991 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਖ਼ਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸੀਂ 10-15% ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 15-20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ, ਏਮਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏ ਲ਼ਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ, ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ-ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏ ਲ਼ਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ, ਵੋਖਾਰਡ, ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ, ਮੈਕਸ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ “ਲੋਕਾਂ” ਦੀ “ਸਵਦੇਸ਼ੀ” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆਦਿ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪਨ-ਹਰਟ ਸਰਜਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 70,000 ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 3,000-10,000 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 7,700 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 17,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਆਦਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ-ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ, ਜਿਗਰ ਆਦਿ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ਼ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲ਼ਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ “ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼” ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ “ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ” ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ “ਸਿਹਤ-ਵਰਧਕ” ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਯੋਗਾ-ਕੈਂਪ ਤੇ ਰੀਜ਼ੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲ਼ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ “ਅਸਾਨੀ” ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਿੱਚ “ਬਿਜ਼ੀ” ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ “ਟਾਈਮ” ਕਿੱਥੇ!! ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ-ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ਼ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ-ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੋਲਾ-ਸ਼ਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਦੇ “ਪੱਟੇ” ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਗਲ-ਵੱਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ-ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯਥਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਛੂਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਆਮ-ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ਼ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ “ਕੀਮਤ” ਦਾ ਵਧਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ “ਰੇਟ” ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ-ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਢਾਂਚੇ ਦੇ “ਫੇਲ੍ਹ” ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਥੱਲ਼ੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀਰਸ਼-ਆਸਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਟੁੱਕ ‘ਤੇ ਡੇਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ “ਪ੍ਰਬੰਧ” ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਲ਼ਟਾ, ਸਰਕਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ “ਉੱਦਮਾਂ” ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੱਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲ਼ੇ ਲਟਕਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ।

ਅਸਲ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇਣ ਤੇ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਤੇ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਸਮੇਟਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੰਗੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਗੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ।

ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ – ਅੰਕ 49, 1 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements