ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਗ •ਨਵਮੀਤ

6

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਭਾਗ 3 , ਆਰਟਿਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ “ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਰਾਜ  ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ  ਵਿੱਚ “ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ  ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼” ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਕੇ ਪੈਰ੍ਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲਖੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਕੀਨਸੀਆਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ  ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੁੱਝ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ 1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ  ਕੀਨਸੀਆਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ““ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ” ਅਤੇ ““ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ”” ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1990  ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ““ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ””ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ  ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ “ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ””ਅਤੇ “ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ””ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ-ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। 1987 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ “ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ””ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।  ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ :  –

1 .  ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।  
2 .  ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  
3 .  ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4 .  ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼”” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ “ਜਨਤਕ  ਸੇਵਾ””ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ “ਮਾਲ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਏਥੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ” ਅਤੇ “ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ” ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। । ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,  ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ““ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।  ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜਬੋਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,  ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ।ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ  ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਵੀਂ ਪੰਜਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 1.09 ਫ਼ੀਸਦੀ। 12ਵੀਂ ਪੰਜਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ 1.58 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ,  ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਦਲੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਣੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ  ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਜਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ 30 ਬੈਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਭ ਡਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 100 ਬੈਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ  ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕਟਾਉਂਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,  ਉਹ ਸਿਰਫ “Tertiary” ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ।ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ।ਉਸਨੂੰੰ ਜਾਂ ਤਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਢਾਚਾਂ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਲ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 2015 ਦੀ ਕੌਮੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ‘ਚੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੋਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ,  ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਸਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਠੋਕਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ,  ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੋਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ। 2007 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ  ਇਲਾਜ ਕਰਵਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਛਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ “ਬੌਧਿਕ ਜਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ – ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ” ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ “RIPS” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੰਪਨੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੇਟੇਂਟ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਸਤੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ 1970 ਦਾ ਪੇਟੇਂਟ ਐਕਟ ਵੀ 2005 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ  ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸੀ।  ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਟੈਂਟਡ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਟੈਂਟੇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ““ਡਰਗ ਪ੍ਰਾਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ” , ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ  ਦੀ ਕੀਮਤ  ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਕੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ 7 ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਬਿਸਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ  ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਅਤ  ਉਮਰ 68 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬਰਿਕਸ”ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। । ਅਤੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਸਾਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿੰਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ,  ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲ ਕੇ ਰੂਪ ‘ਚ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 60, 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ