ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ •ਬਲਜੀਤ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 365 ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ 5.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਜ਼ਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟ 5.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2005-06 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ 132 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2005-06 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 36.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੀਕਿ 365 ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 105 ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 3400 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹੀਰੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 48,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰ ਮਾਫ਼  ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੰਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ/ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 23.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 45, ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements