ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਸੱਚ – ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਘਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕ •ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਆਫ਼ਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਐਨਾ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ -ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓ ਵੇਖਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਅਣ-ਵਿਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣ-ਵਿਕੇ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 98,000 ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 66,000 ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 60,000 ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।  

ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਵਿਕੇ, ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ 7.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਬਿਲਡਰਾਂ) ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢਾਚਾਂਗਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜਿਣਸ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਨਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ “ਸੁੱਖ” ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ਼ ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2007-2008 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007-2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਯੋਗ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਹਿਣਯੋਗ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ “ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ” ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ  ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 3 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ-ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਘਰਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਦਿ-ਆਦਿ – ਇਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਂ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ।

ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ – ਹਰਦਿਆਲ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 9, 16 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ