ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ! •ਅਮਨ

2

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2010-11 ਤੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ! ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10.4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਕੇ 3 ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.3 ਕਰੋੜ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਦਾਖਲਾ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 108 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਦਾਖਲਾ 202 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 208 ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਢਾਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ’। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਆਸਪੈਂਡ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੇ ਹਨ। 80% ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ‘ਘੱਟ ਫੀਸ‘ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2-4 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ’ (2014) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010 -11 ਤੋਂ 2015-16 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 24,000 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ 4,435 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 5,044 ਹੋ ਗਏ। 2009 ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 74 ਵਿੱਚੋਂ 73ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017-2020 ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 5 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 99.2% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 60% ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਦਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ਼ ਰਲਾਉਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ “ਹੱਲ” ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ਼ਣਗੇ। ਮਿਲਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮੈਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਦਰ, ਆਦਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 7, ਅੰਕ 25, 16 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ