ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ – ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ •ਲਖਵਿੰਦਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਰੇਗਾ ਕਨੂੰਨ (ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਭਾਵ ਮਹਾਂਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਂਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।

2 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 130 ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ (593) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 54 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਟੱਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਸਤਨ 40-45 ਦਿਨਾਂ (ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ!) ਦਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 39.3 ਦਿਨ ਸੀ।

ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8823.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 200 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014-15 ਲਈ 31,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਂਵੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2006-07 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ 2014-15 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 15,002.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ! 2006-07 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਔਸਤ 44.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਔਸਤਨ 25.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 36,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2006-07 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2006-07 ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 166 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 187 ਕਰੋੜ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ- ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 146 ਕਰੋੜ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਡਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੁਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ)। ਪਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਜੂਅਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਦਿਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਪੀ.ਐਫ. ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪਏ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਜਖੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਗੂਠਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 50, 16 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ