ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਇਬ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਬ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਗਾਇਬ!!! •ਰਵਿੰਦਰ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਲਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਜ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ? ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ  ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ (ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਰਨਲ ‘ਬੀ ਐਮ ਸੀ’ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 40 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ,11 ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ  ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 92 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 132 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੋਖਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 45.2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ’  ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ 80% ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ 43% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਹਨ । ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 40% ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਸਨ ਅਤੇ 19% ਦਵਾਈਆਂ ,ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। 95% ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,700 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 27% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 63, 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ