ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰੀ : ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ •ਲਖਵਿੰਦਰ

Blf8mcVP

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸਦੇ ”ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ—ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਂ ਵੰਡੀ/ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੋਕਾਂ ਦਾ,/ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ/ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਘਿਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ”ਫੱਟੇ ਚੱਕਦਾ” ਹੋਇਆ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ”ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ!

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ – ‘ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਹੱਕ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 2016’। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ”91 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ” ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਇਰਾਨ, ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਉਂਝ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚੋਂ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਤੀਜਤਨ, ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੁਆਵਜਾ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਬੋਨਸ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5-6 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ”ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਹੀ ਹੈ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਪਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1976 ਤੱਕ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਓ-ਜੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ”ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ” ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਯਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਠੀਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਟੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ/ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋੋਤ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 2, ਸਾਲ 6, 1 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ