ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

vidhan sabha

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 06 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕਾ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਆਦਿ ਅਧਾਰਿਤ ਸਭ ਹਥਕੰਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਚੋਣ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕੰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਧਨਾਢ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਟੈਂ-ਟੈਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ, ਬਸਪਾ, ਨਕਲੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ,  ਆਦਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ‘ਅਜ਼ਾਦ’ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁਲ 1078 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੜੱਪਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੰਟੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿੰਗ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਤਲੇਆਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਇਸ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ (ਬੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਰੋਸ ਨੂੰ ਡਾਂਗ, ਗੋਲ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 236 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 37 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4.29 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 11.11 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵ 159 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 28 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 52.66 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ 2282 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ! ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 205 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਨੇ ਭਲੇਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਲੰਕਿਤ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਾਗ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਸਖਤ’ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ-ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਸਕਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 4-5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਆਂਪੂਰਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। 

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 1, ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s