ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਘਰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਵਸਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 25 ਗਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਫਲੈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਬੇਹੱਦ ਭੀੜੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ਼ੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ਼ੇ ਘਰ ਬਦਲੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਇੱਕਮੁੱਠ ਘੋਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 6, ਅੰਕ 10-11, 1 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕ)  2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Advertisements