ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਖੁਦ ਮਰੀਜ਼ •ਛਿੰਦਰਪਾਲ

7

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ‘ਨੈਂਸ਼ਨਲ਼ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 18,628 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ 28,539 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲ਼ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ 2015 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 196.5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 728 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ 1.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ’ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵੇ-3’ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਲਾਕੇ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

1990 ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਵਦੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਵਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਲ਼ਲੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਦਿਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2915 ਸਬ ਸੈਂਟਰ, 427 ਪੀਐਚਸੀ, 150 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, 41 ਸਬਡਿਵੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 151 ਪੀਐਚਸੀ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 427 ਪੀਐਚਸੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 57 ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 330 ਪੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 4-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਐਚਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਔਸਤਨ 40,619 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਐਚਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੀਐਚਸੀ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਪੀਐਚਸੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।

1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਮੋਹਰੀ” ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮੰਦੇਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲ਼ਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2573 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 567 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ 175 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ “ਚੰਗੇਰੀ” ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਾਹਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 1-1 ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪੰਦਰਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਦੋ ਹੈ, ਅਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3-3 ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਕੇ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਵਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਵਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ‘ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ‘ਪਾਪੂਲਰ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਕੇ ਉਹ ਆਵਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 350 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਲ਼ੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ”, ਅੰਕ 50, 16 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Advertisements