ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪਕੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਘੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ!

1

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1,46,385 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾਂ-ਚੌੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਆਖਣ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਜਤ ਤੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਿਧਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ,1950 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ‘ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਯਾਨੀ 77% ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 3000 ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, 32 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਬੀਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਕੋਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

– ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ (ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

– ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।

– ਬੰਦ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

– ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ।

-ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੀ.ਜੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਕੋਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

– ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੁੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ (ਅਫਸਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਖਿਆ ਕਨੂੰਨ, ਨਿਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ ਤਹਿਤ) ਦਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ “ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ” ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ।

ਇਹਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਗਰੋਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 186 ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਤਲ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।  ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਮੋਗੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਤੋਂ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ(19 ਅਗਸਤ,2015) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 2,49,834 ਦਰਜ਼ ਮਸਲਿਆ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕੋਕਾ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ‘ਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 58, 1 ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ