ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਾ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ -ਛਿੰਦਰਪਾਲ

 

Graphic3

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਇਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ 142 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀ ਈ ਟੀ) ਪਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 4000 ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 4000-5000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ( ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ‘ਚੋਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ (ਏਡਿਡ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 192 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 192 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 3365 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਸੁਨਾਮ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਲੀਂ-ਭਾਂਤੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ— ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ”ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ”ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ” (!!!) ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 1.1.2010 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ਼ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਆ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ ( ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ) ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝ ਗਾਇਬ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

“ਲਲਕਾਰ – ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ”, ਅੰਕ 31, ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s